*अनियमित कर्मचारि चरणबद्ध आंदोलन कर नियमितीकरण के लिए भरेंगे हुंकार, लेंगे सामूहिक जल समाधि*
छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार छत्तीसगढ़ के 1 लाख 80 हज़ार से अधिक अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूर्ण करवाने हेतु संघर्षिल है। प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार वर्तमान में अनियमित कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है जबकि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान अनियमित कर्मचारियों के संघर्ष के समय उनके मंचो में वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री,विभिन्न कैबिनेट मंत्री, विभिन्न विधायक तथा अनेको जन प्रतिनिधियों ने जा जाकर 10 दिनों में नियमितीकरण का वायदा किया था और सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी नही किये जाने एवं आउटसोर्सिंग बन्द किये जाने के मुद्दे को जन घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था।
प्रदेश संयोजक अनिल देवांगन ने कहा है कि, 7 चरणों का आंदोलन अनियमित कर्मचारियों द्वारा चालू कर दिया गया है। आर या पार नियमित इस बार के तर्ज पर मुहिम चल रही है, प्रथम चरण में 11 जुलाई को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में मशाल रैली निकाली गई और दूसरे चरण में 8 अगस्त से 14 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जावेगा, जिसके अंतर्गत 8 अगस्त को अनियमित कर्मी जल समाधि लेने का कार्यक्रम करेंगे।जलसमाधि को लेकर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों में एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर चल पड़ी है।
प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने 2018 के अनियमित कर्मचारियों के क्रांतिकारी आंदोलन को याद किया, और आगे यह बताया कि, सरकार बने हुए 1000 दिन पूरे होने को है, परन्तु वायदा अनुसार अभी तक अनियमित कर्मचारी के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किये जाने की घोषणा पूर्ण होने का दिव्य स्वप्न साकार नही हुआ है, बल्कि विधान सभा के मानसून सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के सभी मुद्दे को पूर्ण किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया। परंतु अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन को एक रणनीति के तहत कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रामक खबरों को विभिन्न माध्यम से चलवाया जा रहा है, जिससे कि अनियमित कर्मचारियों के मध्य संवाद कमजोर हो जाये, और नियमितीकरण की मांग को पूरी तरह दबा दिया जाए। जिससे अब अनियमित कर्मचारियों के मध्य पूर्व वर्ती सरकार की तरह वर्तमान सरकार के प्रति मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है।
समय रहते छत्तीसगढ़िया सरकार को प्रदेश के शिक्षित, अनुभवधारी 1 लाख 80 हज़ार अनियमित कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणा जल्द करते हुए विधायिका द्वारा प्रकरण को राज पत्र में प्रकाशित करते हुए भविष्य सुरक्षित करने की पहल करने की आवश्यकता है यह वक्तव्य प्रदेश के क्रांतिकारी उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गजेंद्र के द्वारा आया है। नियमितीकरण, छटनी नही किये जाने तथा आऊटसोर्सिंग पर रोक के लिए गठित दूसरी समिति की आखिरी बैठक वर्ष 2020 के प्रथम तिमाही में हुई थी, जिसमे लिए गए निर्णय अनुसार जानकारी संकलन की बात कही गयी, 19 माह से अधिक समय हो चुका है, पर अनियमित कर्मचारियों की जानकारी ही संकलित की जा रही है, और वो भी आधा अधूरा जानकारी ही प्राप्त हो रहा है।कुल मिलाकर तमाम अनियमित कर्मचारी और उनका संगठन अब उग्रता के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होते दिखाई दे रहे है।
