रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है तथा केंद्र सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे।
केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरगुजा सांसद व केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति के कल्याण, अधोसंरचना एवं निवेश सक्षमता को बढ़ावा, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।इस बजट में जनजातीय समूह के लिए विषेश ध्यान रखा गया है तथा जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू करने की बात कही गई है। ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके तथा आगामी 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है जनजातीय क्षेत्रों में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 38 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती, साक्षरता को बढावा देने एनजीओ को विषेश मदद, पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत एवं जनजातीय वर्ग के लिए विशेष स्कूल की शुरुआत करने का निर्णय स्वागतयोग्य हैं।
सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पीएम आवास योजना की राशि में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79 हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है।रेल सुविधाओं व कनेक्टिविटी बढाने के लिए बड़ा एलान करते हुए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए दिया गया अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है तथा 2014 में दिए गए बजट आबंटन से 9 गुना ज्यादा है।बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर तथा कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट मेन 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय ऐतिहासिक व दूरदर्शी है। नए नर्सिंग कालेज 2014 के बाद 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। श्रीअन्न राड़ी, श्रीअन्न बाजरा, श्रीअन्न रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबसे हेल्थ के बहुत फायदे है मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्न का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। श्रीअन्न के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है तथा कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा।पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट और हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है, इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं।
फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान करते हुए केवाईसी प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा। पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा. यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा। कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे. बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी।लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।मिशन कर्मयोगी के तहत एलान मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे और इनके जरिए रिसर्च होंगी।हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी। हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके, इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।
सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर दे रही है तथा 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे ।उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं। नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी। डिजीलॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं। नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी. फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी।डीजी लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का एलान किया जा रहा है तथा उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी जिसमे 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा इसमे कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी। अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे। यह बजट संवेदनशील व दूरदर्शी है तथा भारत के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है इसके लिए प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ।
