कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता के पूर्व 2 मिनट का मौन भी रखा और शहीद हुए किसानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की
राजपुर
स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ रही है और किसानों के हित में उसने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। काले कानूनों से किसानों का अहित हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी ने उसे वापस लेने की घोषणा करके थोड़ी राहत दी है। पर कई शंकाएं अभी भी हैं या हो सकता है कि आने वाले समय में पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के बाद कुछ और नए समीकरण बने सदन में जब तक घोषणा अनुरूप कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना होगा इस घोषणा ने हम सबों को राहत दी है और हम सबों के लिए है विजय उत्सव है।
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने चर्चा करते हुए कहा की विजय उत्सव मनाने के अलावा इस आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनकी याद में कैंडल जलाने का भी कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जा रहा है विभिन्न ब्लॉकों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे किसानों के हित में तीनों कानून नहीं थे जिन्हें वापस लेने की घोषणा करने के बाद न केवल किसान बल्कि उससे जुड़े हुए समूचे सेक्टर के लोग उत्साहित हैं काले कानूनों के बनाए जाने से समूचा देश प्रभावित था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून में इच्छा अनुरूप उत्पाद बेचने की आजादी नहीं है भंडारण की व्यवस्था न होने से अच्छी कीमत का इंतजार भी नहीं कर सकते थे वहीं कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून में कीमत तय करने और विवाद होने पर किसानों की आपत्ति थी कि कंपनियां लाभ उठाएंगे बड़ी कंपनियां छोटे किसानों से समझौता नहीं करेंगी तीसरे कानून आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भंडारण की छूट से कारपोरेट घराने फसलों की कीमत कम या ज्यादा कर सकते थे इस बात को लेकर किसान सशंकित की थे, कानूनों के वापसी से लोकतंत्र की जीत हुई है।
बड़ी बात यह है कि जिन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी आंदोलनजीवी और न जाने क्या-क्या कहा गया था तथा शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और काले कानूनों को पहले ही अगर वापस लिया गया होता तो कानून के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के चलते 600 से 700 किसानों की जाने नहीं जाती।
जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने कोई कानून वापस ली है इससे पहले साल 2015 में भूमि अधिग्रहण विधेयक भी मोदी सरकार ने वापस लिया था।
इस दौरान सत्येंद्र पांडेय,डॉक्टर बी. एन.द्विवेदी,जितेंद्र गुप्ता पूरनचंद जायसवाल युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष,मुजस्सम नजर,विद्यानंद दुबे, युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल भारती, वाहिद अली एवं रामधनी राम पटेल भी उपस्थित थे।
