सरगुजा ठेकेदार संघ व क्रेशर संघ ने सौंपा ज्ञापन,,,पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली पर जताई नाराजगी…
सरगुजा। ठेकेदार संघ सरगुजा संभाग के संभागीय अध्यक्ष अतुल सिंह ने ठेकेदारी प्रथा से जुडे ठेकेदारों का वाहन जप्ती करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी धौरपुर जिला सरगुजा को ज्ञापन सौप जप्त वाहन को निशर्त रिहा करने की मांग की है।
उन्होंने ज्ञापन में कहा कि लुण्ड्रा विधान सभा अन्तर्गत बरियो से धौरपुर मार्ग 15 किमी लुण्ड्रा से रघुनाथपुर मार्ग 27 किमी एवं बिलासपुर से लुण्ड्रा 18.5 किमी रोड निमार्ण का कार्य तीव्रगति से चल रहा है। वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य में डामर करने का विभाग द्वारा दबाव दिया रहा है। परन्तु दिनांक 01/05/2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं माइनिंग इस्पेक्टर के द्वारा रोड निर्माण में लगी हाईवा वाहन क CG15DG0268 धौरपुर थाना में नियम विरुद्ध खड़ा किया गया है। जबकि जी०एस०बी० / डब्लु एम0एम0 का कोई गौण खनिज पीट पास नही होता है। एवं 230 रू० प्रति घन मीटर ठेकेदार के बिल से काट लिया जाता है।
उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी धौरपुर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जप्त वाहन को निशर्त रिहा करे अन्यथा ठेकेदार के द्वारा पूरे संभाग के निर्माण कार्यों को रोक दिया जाएगा। जिसके लिए शासन स्वयं जिम्मेदार होगा।
वहीँ सरगुजा क्रेशर यूनियन संघ ने भी पुलिस के कार्य प्रणाली पर आक्रोश जताते हुए जिला अध्यक्ष के नाम तहसीलदार लुंड्रा को ज्ञापन दिया है।
जिला सरगुजा क्रेसर युनियन संघ ने जिला अध्यक्ष जिला सरगुजा के नाम तहसीलदार लुण्ड्रा धौरपर को सरगुजा जिला में संचालित सभी क्रेशरो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा नियम विरुद्ध परेशान करने संबंध में ज्ञापन सौंपा है।
सौंपे गए ज्ञापन में क्रेशर यूनियन संघ ने कहा कि ग्राम चंगोरी, अमडी, कर्रा, में लगभग 25 क्रेशर विगत 20 वर्षो से संचालित है, जिसमें लगभग हजारो ग्रामवासी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते है। परन्तु दिनांक 01/05/2023 को पुलिस महकमा द्वारा सभी क्रेशरो में जा कर क्रेशर के संचालन में व्ययधान उत्पन कर रहे है। पुलिस अमले के द्वारा अकारण परेशान किया जाता है जो कि गलत है। क्रेशर क्षेत्र माईनिंग के अधीन आता है,आज दिनांक 02/05/2023 से जिला सरगुजा केशर संघ सम्पूर्ण संचालन एवं परिवहन बंद कर रहा है। जिससे शासन के महत्वपूर्ण निमार्ण कार्य, प्रधानमंत्री सडक निमार्ण एवं प्रधानमंत्री आवास सभी प्रभावित हो रहे है। उन्होंने कहा कि यथा शीघ्र प्रकरण को निराकरण करने का कष्ट करे।अन्यथा सम्पूर्ण जन प्रतिनिधि बाध्य होकर मान्यनीय मुख्यमंत्री के पास दिनांक 05/05/2023 को जाने हेतु बाध्य होंगे।