बलरामपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत चौथे बजट का जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने स्वागत किया है और कहा कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब प्रदेश का बजट है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहली प्राथमिकता भी समावेशी विकास के साथ सबके लिए न्याय है। बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। महिलाओं की समृद्धि, सुराजी ग्राम योजना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग और सेवा के क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए देश की इकलौती योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 रूपये प्रति वर्ष किया जाना और उसमें पौनी-पसारी, पुजारी, बैगा-गुनिया, मांझी, बाजा बोहैया जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े वर्ग को को भी शामिल करना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का उदाहरण है।
जिला कांग्रेस कमेटी बलरामपुर के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली करके सरकार ने प्रमाणित किया है कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के कर्मचारियों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नए आवास निर्माण के साथ ही बजट में नए पदों का सृजन भी किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50 से 70 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। विधायक निधि डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर सीधे चार करोड़, रोजगार मिशन के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ ही कौशल विकास में नवाचार का संकल्प इस बजट में प्रमाणित है। महिलाओं के समृद्धि, सुरक्षा, विकास और स्वावलंबन के अवसरों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, नए स्कूल कॉलेज खोलने, अतिरिक्त भवन की व्यवस्था, समाज कल्याण के मदों में बजट का पर्याप्त प्रावधान कुल मिलाकर सरकार के चौथे बजट में जन अपेक्षाओं को पूरा कर अपने वादों पर खरी उतरी है।
जिले में भी तहसील अनुभाग कार्यालयों को सेट अप के लिए आवंटन स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय पुलिस चौकियों का थाने में उन्नयन के अलावा गोठानों का गांधी उद्यान में तब्दीलीकरण का सीधा लाभ जिले के लोगों को मिलेगा, इसके अलावा पहुंच मार्गों में पुल पुलिया का निर्माण में पहुंच मार्गों का निर्माण और व्यक्ति मूलक योजनाओं के लिए बजट में रखे गए प्रावधानों से पिछड़े कहे जाने वाले हमारे जिले बलरामपुर को भी विकास की दिशा में नई गति मिलेगी सरकार की यह बजट न्याय की ओर बढ़ता हुआ कदम है जनपद विकास निधि और जिला पंचायत निधि के लिए बड़े रकम का प्रावधान होने से जिले को भी सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य व जिले के बेरोजगार युवाओ को अब व्यापम और लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई परीक्षा शुल्क, नहीं देना पड़ेगा जिसका लाभ भी पढ़े-लिखे युवाओं को मिलेगा।कुल मिलाकर बजट सराहनीय व न्याय के लक्ष्यों की ओर बढ़ते कदम की तरह है।
