अधिवक्ताओं ने अनुविभागीय न्यायालय का बहिष्कार करते हुए न्यायिक मनमानी पर जताया विरोध

  छत्तीसगढ़ के राजपुर में तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा अनुविभागीय न्यायालय का बहिष्कार करने का है, जिसमें अधिवक्ताओं ने न्यायालय के कार्यों और अधिकारियों के व्यवहार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता संघ ने एक बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजीव जेम्स कुजुर के खिलाफ कार्रवाई होने तक न्यायालय की सभी कार्यवाहियों का बहिष्कार करेंगे।

बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय में हो रहे अभद्र व्यवहार, मनमानी और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन होने के मुद्दों को उठाया। अधिवक्ताओं का कहना है कि सुनवाई के दौरान राजस्व मंडल और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, धारा 151 और 145 के तहत मामलों का निपटारा अनियमित तरीके से किया जाता है, और साक्ष्यों के दौरान अधिवक्ताओं और पक्षकारों को न्यायालय से बाहर कर दिया जाता है, जिससे उनकी गरिमा का हनन होता है।

अधिवक्ता संघ ने इन मुद्दों पर विरोध जताते हुए मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन भेजा है, जिसमें राजीव जेम्स कुजुर को उनके पद से हटाने की मांग की गई है। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे न्यायालय के सभी कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे।

यह कदम अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान बना रहे और किसी भी प्रकार की मनमानी व दुर्व्यवहार किसी  के साथ न हो सके।