राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कृषकों को अब नहीं कराना पड़ेगा पंजीयन।

बलरामपुर/राजपुर।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसानों के हित के लिए निरंतर काम कर रही है इस क्रम में अब प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 2020-21 में धान बेचने किसानों को पंजीयन कराने के झंझट से मुक्त किया है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण से लेकर अब तक किसान हित मे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न एवं कई सरकारी नियमों को किसान हित में शिथिल कर लाभान्वित करने का काम कर रही है। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए धान बेचने वाले किसानों को 2020-21 के लिए पंजीयन कराने से मुक्त कर कर दिया है।धान बेचने पंजीयन कराने में किसानो का जो समय लगता था उस समय का सदुपयोग अब किसान खेती किसानी में करेंगे और अच्छी फसल की पैदावार के लिये ताकत लगाएंगे।
      कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकार एवं केंद्र सरकार के किसान विरोधी कृत्यों के चलते प्रदेश और देश भर के किसान हताश और परेशान हैं।खेती किसानी के समय किसान दिल्ली के सीमा में बैठकर आंदोलन कर रहे है।प्रदेश की सरकार किसानों को संपन्न बनाने काम कर रही है, किसानों के उन्नति में आ रही बाधा तकलीफों को दूर कर रही है। छत्तीसगढ़ के खुशहाल होते किसानों को देखकर छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम से राजनीति करने वाली भाजपा नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है,भाजपा नेताओं को वास्तविक में किसानों की चिंता है तो उन्हें मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध करना चाहिए और किसान सम्मान निधि के नाम से प्रत्येक किसानों के पंजीयन की अनिवार्यता को समाप्त करवाना चाहिए और 6000 रु को तीन किस्त में देने की बजाए किसानों को एकमुश्त राशि दिलाना चाहिए।