राजपुर। आवासीय व व्यवसायिक भूमि डायवर्सन के प्रकरणों का निश्चित समय अवधि में निराकृत करने हेतु नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद प्रतिनिधि ने शंकर कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर को ज्ञापन सौंपा है।
नगर के अधिवक्ता व सांसद प्रतिनिधि शंकर कुमार अग्रवाल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में आवासीय व व्यवसायिक भूमि डायवर्सन के प्रकरण सालों से अनुविभागीय न्यायालय में लंबित पड़े हैं जिनमें न्यायालय को आदेश के बाद भी कब प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा कब प्रकरण निराकरण होगा कोई समय अवधि निश्चित नहीं है जिसके कारण कई कई सालों तक प्रकरण न्यायालयों में लंबित रहते हैं, इस दौरान अनावश्यक रूप से पक्षकारों को न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता है। पक्षकार अगर पेशी तिथि पर अनुपस्थित रहा तो पता चला कि प्रकरण खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो चुका है। इस प्रकार पक्षकारों के वर्षों की मेहनत बेकार हो जाती है। वर्तमान में भूमि स्वामी के द्वारा अपने खाते की भूमि का डायवर्सन कराना एक कठिन व दुस्तर कार्य हो चुका है जिसमें जनसाधारण को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है की निजी रूप से आवासीय व व्यवसायिक भूमि डायवर्सन के प्रकरणों को लिमिटेशन के दायरे में लाकर एक निश्चित समय अवधि में निराकृत करने के लिए राजस्व न्यायालयों को निर्देशित किया जाना जनहित में उचित व आवश्यक है। उन्होंने निवेदन किया है कि आमजन के लिए प्रकरणों के जल्द निराकरण हेतु उपरोक्त आवेदन पर उचित कार्यवाही किया जाए।
