भारतीय जनता पार्टी मंडल कुसमी किसान मोर्चा के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल महोदय को अनुभाग अधिकारी राजस्व उसमें के द्वारा खरीफ की फसल 2020-21 में सोसाइटी के माध्यम से की गई धान खरीदी के उठाओ पश्चात कमी की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करने एवं विभिन्न मुद्दों एवं मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से मोर्चा के द्वारा मांग की गई है कि
विगत वर्षों की भांति गत खरीफ वर्ष 2020 _21 में भी शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त सोसायटियों के 2311उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की गई थी।किंतु शासन की गलत नीति के चलते आज तक उपार्जन केन्द्रों में धान सड़ते हुए पड़ा हुआ है। अतः आग्रह है कि प्राकृतिक रूप से धान में सुखत के कारण आई कमी एवम् वर्षा से सड़ने के कारण जो कमी आई है उसका प्रावधान किया जाकर सोसायटियों को क्षतिपूर्ति की राशि मुहैया कराई जाए।
ज्ञातव्य है कि शासन की धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केंद्रों में यदि धान की आवक बफर लिमिट से ज्यादा आती है तो उसे 72घंटे में उठाए जाने की अनिवार्यता है। और सम्पूर्ण धान को 31मार्च तक आवश्यक रूप से उठाए जाने का खरीदी नीति में स्पष्ट उल्लेख है।किंतु उक्त नीति का पालन नहीं होने के कारण ही धान में भारी शार्टेज आ रहा है जिसकी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए।
माह मार्च और अप्रैल 2021में उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं किया गया । उक्त अवधि में धान उठाव हेतु ना तो राइस मिलरों को डिलीवरी ऑर्डर दिया गया ना ही ट्रांसपोर्टरों को परिवहन आदेश दिया गया। जबकि राइस मिलें एवम् संग्रहण केंद्र पूरे खाली पड़े रहे ।जिसके कारण आज तक धान का उठाव ना तो उपार्जन केंद्रों से हुआ है ना ही संग्रहण केंद्र से हो पाया है। इसकी सूक्ष्मता से जांच किया जाना अति आवश्यक है।
सोसायटियों में कई महीनों तक पड़े रहे धान के रख रखाव में आए अतिरिक्त खर्च का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।
धान खरीदी किए जाने के एवज में समितियों को दी जाने वाली कमीशन की पूरी राशि मुहैया कराई जाए। धान में आई कमी की भरपाई सोसायटियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि से नहीं काटी जानी चाहिए।
समितियों को प्रोत्साहन राशि अति शीघ्र मुहैया कराया जावे।
खरीफ वर्ष 2020 _ 21 में धान खरीदी के समय किसानों द्वारा दिए गए बारदाने की आधी अधूरी राशि अभी तक मिली है ।शेष राशि का भुगतान अति शीघ्र कराया जावे।
खरीफ वर्ष 2019_20 एवम् 2020 _21 में धान खरीदी के लिए सोसायटीयों /शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से लिए गए बारदानों की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उसे शीघ्र दिलवाया जावे।
इस वर्ष *धान खरीदी* *1 नवंबर* से आवश्यक रूप से प्रारंभ किया जाए।
कांग्रेस के वायदे के अनुसार विगत दो वर्षों के लंबित धान के बोनस का भुगतान तत्काल किया जाए।
पुनर्गठन पश्चात अस्तित्व में आई नवीन सोसाइटियों तथा अन्य समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन अप्राप्त है जिसे तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए।
सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक खाद खरीदते समय गुणवत्ता विहीन बर्मी कम्पोष्ट खरीदने की बाध्यता समाप्त किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन /मंत्रिपरिषद द्वारा विगत वर्षों में लिए गए निर्णय अनुसार मार्कफेड के धान संग्रहण केंद्रों में सूखत /शॉर्टेज के मापदण्ड तय करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से अध्ययन कराने के पश्चात उनकी अनुशंसा के आधार पर सोसाइटियों में भी धान भंडारण अवधि के अनुसार सूखत मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया था तदनुसार कृपया सोसायटियों में भी सुखत /शॉर्टेज मान्य किया जावे।अन्यथा केन्द्रीय भण्डार गृह निगम(CWC) द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान मोर्चा के जिले के महामंत्री आनंद जयसवाल जी मंडल के अध्यक्ष संजय जयसवाल जी मंडल के महामंत्री बालेश्वर राम जी जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह जी किसान मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष हरेंद्र पैकरा जी मंडल महामंत्री द्वय पारसनाथ पाल जी कुँवर नायक जी मंडल के सोशल मीडिया प्रभारी अतुल जयसवाल जी मंडल मंत्री प्रीतम गुप्ता जी किसान मोर्चा जिले के सोशल मीडिया प्रभारी शुभम तिवारी जी किसान मोर्चा के मंडल सोशल मीडिया प्रभारी सतीश चौहान जी नेता प्रतिपक्ष सोमनाथ भगत जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इस्तखार जी विवेक जी अखिलेश गुप्ता जी करता जी पार्षद रोशन एकता जी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे
