स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने 6977 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगे पारित,संकल्प मॉडल पर आधारित होंगी राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं-श्यामबिहारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6 हजार 976 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित हो गईं। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं SANKALP मॉडल पर आधारित होंगी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। गंभीर बीमारियों के उपचार को सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वहीं आम लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही रायपुर में मध्य भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 95 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे। रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में एम्बुलेंस की कमी दूर करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया भी जारी है।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में स्थापित होने वाले पांच नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 1240 पद तथा संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
आयुष विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 544 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जनभागीदारी के माध्यम से 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालयों के उन्नयन की योजना बनाई गई है।
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए 251 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा बिलासपुर में 500 सीट का कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर में 200 सीट का पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, रायगढ़ और मनेन्द्रगढ़ में 100-100 सीट के छात्रावास तथा जशपुर में 50 सीट का प्री-मैट्रिक छात्रावास बनाया जाएगा।
चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कई विधायकों ने भाग लिया।
