भूमाफियाओं के खिलाफ विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समाज का प्रदर्शन, जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समाज के लोगों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी पुश्तैनी और राजस्व भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए समाज के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भूमि कब्जा कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पंडो समाज की जमीन वापस दिलाने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार रामचंद्रपुर विकासखंड के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पंडो समाज के लोग एकत्रित होकर रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समाज के लोगों की जमीनों पर वर्षों से बाहरी लोगों और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण आदिवासी परिवार अपनी ही जमीन से बेदखल होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के अध्यक्ष उदय कुमार पंडों ने कहा कि पंडो समाज प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद समाज के लोगों की जमीन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों द्वारा गरीब आदिवासी परिवारों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो समाज व्यापक आंदोलन के लिए मजबूर होगा।
वहीं समाज के प्रदेश सचिव देवचंद राम पंडो ने कहा कि भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा विषय है। उन्होंने मांग की कि सभी विवादित भूमि की निष्पक्ष जांच कर कब्जाधारियों को हटाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
प्रदर्शन में शामिल पीड़ित महिलाओं और पुरुषों ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा होने के कारण खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से न्याय दिलाने और उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की।
ग्रामीणों ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि पंडो समाज की जमीन को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
