बलरामपुर में DEO पर 4.51 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी के आरोप, कलेक्टर ने कराई जांच; मंत्री नेताम के सख्त तेवर से बढ़ी कार्रवाई की उम्मीद

डीएफ, सफाई सामग्री, अध्ययन सामग्री, साइकिल और फर्नीचर खरीदी समेत कई मदों में अनियमितता की शिकायत; पुराने विवाद भी फिर चर्चा में

बलरामपुर। बलरामपुर जिले का शिक्षा विभाग एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव के खिलाफ करीब 4 करोड़ 51 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता और गबन से संबंधित शिकायतों ने विभागीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बलरामपुर कलेक्टर द्वारा जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराए जाने की बात सामने आई है।

अब इस मामले में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम के बयान के बाद प्रकरण को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल और तेज हो गई है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बयान के बाद अब शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन और शासन स्तर तक सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिक गई है।

4.51 करोड़ की कथित गड़बड़ी ने खड़े किए कई सवाल

प्रभारी DEO मनीराम यादव के खिलाफ शिकायतकर्ताओं द्वारा लगभग 4 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। आरोप केवल किसी एक मद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा विभाग से संबंधित अलग-अलग योजनाओं और खरीदी प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत में डीएफ, सफाई सामग्री, अध्ययन सामग्री, साइकिल वितरण, फर्नीचर खरीदी सहित कई मदों में राशि के उपयोग और भुगतान को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि शासकीय राशि के आवंटन, खरीदी, भुगतान और उपयोग की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

हालांकि आरोपों की अंतिम सत्यता जांच के निष्कर्ष और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगी।

कलेक्टर ने गठित की जांच टीम

शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कराई है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई और विभिन्न आरोपों से जुड़े दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड की जांच की गई।

अब सबसे अहम सवाल यह है कि जांच टीम की रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए हैं।

क्या वास्तव में शासकीय राशि के उपयोग में वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ?

क्या खरीदी प्रक्रियाओं में निर्धारित नियमों का पालन किया गया?

क्या भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता सामने आई?

और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कौन होंगे?

इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है।

मंत्री रामविचार नेताम ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

मामले में मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आने के बाद प्रकरण को नया राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व मिल गया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को भयमुक्त होकर भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच में वे सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्री के इस रुख के बाद अब माना जा रहा है कि यदि जांच रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय अथवा शासन स्तर पर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

कई मदों में अनियमितता के आरोप

शिकायतकर्ताओं द्वारा जिन मदों का उल्लेख किया गया है, उनमें शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न सामग्री की खरीदी और वितरण प्रमुख हैं।

डीएफ मद, सफाई सामग्री, अध्ययन सामग्री, विद्यार्थियों को साइकिल वितरण तथा फर्नीचर खरीदी जैसे मामलों में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं।

इनमें खरीदी की प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता, भुगतान, वितरण और संबंधित दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक अधिकारी की जिम्मेदारी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी स्तरों की जवाबदेही तय करने का विषय होगा जहां से भुगतान, सत्यापन अथवा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हुई।

शासकीय निमंत्रण पत्र में राजनीतिक चुनाव चिन्ह पर भी विवाद

मनीराम यादव से जुड़े प्रकरण में शासकीय कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि एक शासकीय कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में कथित तौर पर राजनीतिक चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया।

शिकायतकर्ताओं ने इसे सरकारी कार्यक्रमों की निष्पक्षता और विभागीय कार्यप्रणाली से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।

हालांकि इस मामले में भी वास्तविक स्थिति निमंत्रण पत्र, उसकी स्वीकृति प्रक्रिया और संबंधित विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।

पूर्व पदस्थापना के पुराने विवाद भी फिर चर्चा में

मनीराम यादव को लेकर शिकायतकर्ताओं की ओर से उनकी पूर्व पदस्थापना के दौरान सामने आए कथित विवादों का भी उल्लेख किया जा रहा है।

उनके खिलाफ पूर्व में निलंबन, विभागीय जांच और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें होने के दावे किए जा रहे हैं।

इन पुराने मामलों को वर्तमान शिकायत से जोड़कर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी पुराने प्रकरण की वास्तविक स्थिति संबंधित विभागीय आदेश, जांच रिपोर्ट, FIR अथवा न्यायिक रिकॉर्ड से ही प्रमाणित मानी जा सकती है।

सरगुजा पदस्थापना से जुड़ा करोड़ों का मामला भी चर्चा में

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 2020 में सरगुजा जिले में पदस्थापना के दौरान भी मनीराम यादव से संबंधित करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था।

यह भी दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर द्वारा मामले में FIR के आदेश दिए गए थे।

हालांकि केवल FIR के आदेश का दावा किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता। उस मामले में FIR दर्ज हुई अथवा नहीं, जांच किस स्तर तक पहुंची और अंतिम रूप से क्या निष्कर्ष निकला—इन सभी बिंदुओं की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से किया जाना जरूरी है।

शिक्षक से ATM लेने का आरोप भी सामने आया

मनीराम यादव से जुड़े एक अन्य पुराने विवाद का भी शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया जा रहा है। आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने एक शिक्षक को रोककर कथित रूप से उसका ATM ले लिया और उसके बैंक खाते से राशि निकाली।

इस मामले को लेकर थाने में शिकायत और शिक्षक संघ द्वारा विरोध किए जाने का भी दावा किया गया है।

यदि इस मामले में पुलिस शिकायत या कोई FIR दर्ज हुई थी तो उसकी वास्तविक स्थिति पुलिस रिकॉर्ड से स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के आरोप भी

शिकायतकर्ताओं की ओर से मनीराम यादव पर अपने सगे-संबंधियों को कथित रूप से फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं।

इस संबंध में भी संबंधित नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और विभागीय रिकॉर्ड की जांच किए जाने की आवश्यकता है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि विवाद सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति से इस्तीफा दिलाए जाने की बात सामने आई थी।

हालांकि इस दावे की भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

जांच रिपोर्ट बनेगी कार्रवाई का आधार

मौजूदा परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कलेक्टर के निर्देश पर कराई गई जांच की रिपोर्ट मानी जा रही है।

यदि जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, वसूली अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। वहीं यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित शिकायतों की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

यानी जांच रिपोर्ट ही इस पूरे विवाद की दिशा तय करने वाली है।

शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल

इस पूरे प्रकरण ने केवल प्रभारी DEO की भूमिका पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि शिक्षा विभाग में वित्तीय नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया है।

करोड़ों रुपये के शासकीय भुगतान और खरीदी प्रक्रियाओं में यदि अनियमितता हुई है तो सवाल यह भी उठेगा कि संबंधित बिलों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ, भुगतान की स्वीकृति किसने दी और सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण का परीक्षण किस अधिकारी या कर्मचारी ने किया।

ऐसे में जांच का दायरा केवल एक अधिकारी तक सीमित रहने के बजाय पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय करने तक पहुंच सकता है।

 

 



अब सबसे बड़ा सवाल—जांच के बाद कार्रवाई कब?

एक तरफ प्रभारी DEO मनीराम यादव पर 4.51 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं। दूसरी तरफ विभिन्न मदों में कथित अनियमितताओं, शासकीय निमंत्रण पत्र में राजनीतिक प्रतीक, पूर्व पदस्थापना के विवाद और अन्य आरोपों का भी उल्लेख शिकायतकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

इन सबके बीच मंत्री रामविचार नेताम का सख्त बयान प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

अब नजर इस बात पर है कि कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में क्या निष्कर्ष सामने आया है, शासन उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेता है और यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाती है।

फिलहाल पूरा मामला जांच के निष्कर्ष पर टिका है और बलरामपुर से लेकर राजधानी तक शिक्षा विभाग में इस प्रकरण को लेकर आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।