मुख्यमंत्री के जिला प्रवास के दौरान दिये गये निर्देशों की कलेक्टर श्री कुंदन कुमार द्वारा जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रांडेड दवाई लिखे जाने के बजाय केवल जेनेरिक दवाई लिखने, स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों हेतु समुचित व्यवस्था, दवाई की उपलब्धता, राजस्व प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा, राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती एवं नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समय-सीमा में पूर्ण करने, नक्शा अभिलेख को दुरूस्त करने, नामांतरण में रिकार्ड दुरूस्त हो जाने के बाद तत्काल नक्शा भी अपडेट करने, समस्त लंबित सीमांकन प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि कन्हर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के ऐसे हितग्राही जिन्हें मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रभावितों को 2 माह के भीतर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती एवं ओव्हरलोड की समस्या को दूर करने, क्षेत्र में बिजली हुकिंग को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा राजस्व विभाग से समन्वय कर सभी पात्र व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के हितग्राहियों जिन्हें 7 हजार की सहायता राशि प्राप्त हो रही है उन्हें किश्त की राशि हस्तांतरित होने के पश्चात अवगत कराने,
अधिकारी अपनी कार्यकुशलता से लोगों के संपर्क बनाएं एवं आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें, सभी शासकीय भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किए जाएं तथा आवर्ती चराई एवं गौठान बस्ती से बहुत अधिक दूर नहीं बनाने, बालू के अवैध खुदाई के मामले में कड़ाई से कार्यवाही करने, सभी शिक्षकों को समय से एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने, वन भूमि पट्टा वितरण छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता वाली योजना के तहत पात्र आदिवासी एवं गैर आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पत्र दिए जाने, पेयजल की समस्या से ग्रसित गांव में सौर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल सुविधा निर्मित करने, नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आबंटन करने, गोमूत्र खरीदने, राजस्व विभाग की शिकायतों को दूर करने हेतु ऑनलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
