महामाया मंदिर परिसर में एबीवीपी कार्यालय के नाम को लेकर विवाद, समाजसेवियो शाहित प्रतिष्ठित लोगों ने मिटाया बोर्ड; महामाया कॉरिडोर बनाने की उठी मांग

रामानुजगंज में मंदिर के अतिरिक्त कक्षों के उपयोग को लेकर विवाद गहराया, पुजारी और जनप्रतिनिधियों ने जताई आपत्ति; सार्वजनिक उपयोग के लिए बने कमरों को किसी संगठन विशेष को देने का किया विरोध

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित ऐतिहासिक मां महामाया मंदिर परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कार्यालय का नाम लिखे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर परिसर के अतिरिक्त कक्ष में एबीवीपी कार्यालय का नाम लिखे जाने पर मंदिर के पुजारी, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष और समाजसेवियों ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया। गुरुवार को पुजारी जितेंद्र पांडेय, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह, समाजसेवी आलोक गुप्ता और युवा कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में एकत्रित होकर रंग से लिखे गए कार्यालय के नाम को मिटा दिया। इस घटनाक्रम के बाद मंदिर परिसर के अतिरिक्त कमरों के उपयोग और उनके सार्वजनिक स्वरूप को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बनवाए गए थे अतिरिक्त कक्ष

नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने बताया कि मां महामाया मंदिर परिसर में अतिरिक्त कमरों का निर्माण नगर के वरिष्ठ समाजसेवियों ने आपसी सहयोग से कराया था। इन कमरों को बनवाने का उद्देश्य किसी एक संस्था या संगठन को स्थान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक सुविधा विकसित करना था। इनका उपयोग लंबे समय से विवाह समारोह, सामाजिक बैठक, लोगों के ठहरने और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा है।

प्रतीक सिंह के अनुसार, बुधवार शाम अचानक इन अतिरिक्त कमरों में एबीवीपी कार्यालय का नाम लिख दिया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद मंदिर के पुजारी और समाजसेवियों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद गुरुवार को सभी ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और लिखे गए नाम को रंग से मिटा दिया।

उन्होंने कहा कि मां महामाया मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रामानुजगंज क्षेत्र की आस्था, ऐतिहासिक पहचान और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर परिसर का उपयोग किसी संगठन विशेष के कार्यालय के रूप में नहीं होना चाहिए। मंदिर और उससे जुड़ी सार्वजनिक सुविधाओं की गरिमा तथा मूल उद्देश्य को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

पुजारी ने जताई निजी कब्जे की आशंका

मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडेय ने बताया कि मां महामाया मंदिर सरगुजा महाराज के समय का ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर परिसर के अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि नगर के समाजसेवियों के सामूहिक सहयोग से सार्वजनिक उपयोग के लिए कराया गया था। इन कमरों का इस्तेमाल सभी लोग अपनी सामाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार करते रहे हैं।

पुजारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से एक संस्था द्वारा इन कमरों पर निजी कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि कार्यालय का नाम लिखना कब्जे की शुरुआती प्रक्रिया हो सकती है। भविष्य में इसी आधार पर संबंधित भूमि के पट्टे की मांग भी की जा सकती है। हालांकि, यह उनकी आशंका है। इसी स्थिति को देखते हुए मंदिर परिसर में लिखे गए कार्यालय के नाम को मिटाकर विरोध दर्ज कराया गया।

राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खसरों में दर्ज है मंदिर परिसर की भूमि

मंदिर परिसर और आसपास की भूमि को लेकर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का भी हवाला दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र की भूमि अलग-अलग खसरा नंबरों में दर्ज है।

राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 631 में 0.82 डिसमिल नजूल की खुली भूमि दर्ज बताई गई है। खसरा नंबर 632 में 0.16 डिसमिल भूमि पर मकान और महामाया मंदिर का अहाता, खसरा नंबर 633 में 0.04 डिसमिल भूमि पर मकान एवं रसोईघर तथा खसरा नंबर 634 में 0.03 डिसमिल भूमि पर मां महामाया मंदिर दर्ज है। वहीं खसरा नंबर 635 में 0.88 डिसमिल नजूल की खुली भूमि दर्ज बताई गई है। इन सभी खसरों का कुल रकबा 1.94 एकड़ बताया गया है।

इस राजस्व विवरण को सामने रखते हुए मंदिर परिसर की भूमि और अतिरिक्त कमरों के उपयोग को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाने की आवश्यकता भी जताई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह का विवाद उत्पन्न न हो।

मंदिर को महामाया कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग

इस पूरे मामले के बीच नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने मां महामाया मंदिर परिसर को महामाया कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि मंदिर क्षेत्र की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए यहां योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाने चाहिए। मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं।

उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, व्यवस्थित परिसर और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मंदिर क्षेत्र का विकास इस तरह हो कि इसकी धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित रहने के साथ रामानुजगंज को भी एक नई पहचान मिल सके।

गरीब परिवारों के विवाह के लिए निःशुल्क व्यवस्था की मांग

प्रतीक सिंह ने मंदिर परिसर के अतिरिक्त कमरों का उपयोग गरीब और जरूरतमंद परिवारों के हित में किए जाने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह समारोह आयोजित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों के लिए मंदिर परिसर में उपलब्ध कमरों को निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उनका कहना है कि इन कमरों का मूल उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा है। इसलिए इनका उपयोग आम नागरिकों के हित में होना चाहिए। जरूरतमंद परिवारों के विवाह समारोह, सामाजिक बैठक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए यहां उचित व्यवस्था बनाई जा सकती है।

सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की जरूरत

मां महामाया मंदिर परिसर में एबीवीपी कार्यालय का नाम लिखे जाने के बाद उठा विवाद अब केवल एक बोर्ड या नाम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मंदिर परिसर के अतिरिक्त कमरों के उद्देश्य, स्वामित्व और उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुजारी और समाजसेवियों का कहना है कि सार्वजनिक सहयोग से निर्मित इन कमरों का उपयोग सार्वजनिक हित में ही होना चाहिए।

वहीं, मंदिर परिसर की धार्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए इसके व्यवस्थित विकास की मांग भी सामने आई है। अब इस मामले में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्व अभिलेखों और अतिरिक्त कमरों के निर्माण तथा उपयोग से संबंधित तथ्यों की स्पष्टता के साथ ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे मंदिर परिसर का उपयोग धार्मिक, सामाजिक और जनहित के कार्यों के लिए सुनिश्चित हो सके।