रेस्ट हाउस में अश्लील डांस का मामला, वन विभाग सख्त — प्रदेश के सभी रेस्ट हाउसों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश
रायपुर।
रेस्ट हाउस में अश्लील डांस का मामला, वन विभाग सख्त — प्रदेश के सभी रेस्ट हाउसों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश
रायपुर।
सूरजपुर जिले के कुमली वन विश्राम गृह में आयोजित अश्लील डांस का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रदेश के सभी वन विभागीय रेस्ट हाउसों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमली रेस्ट हाउस में नियमों को ताक पर रखकर डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ। वीडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया।
इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वन विभाग के सभी रेस्ट हाउस शासकीय संपत्ति हैं और इनका उपयोग केवल विभागीय कार्यों, अधिकारियों के ठहराव एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनैतिक, गैरकानूनी या विभागीय नियमों के विपरीत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी रेस्ट हाउसों में प्रवेश द्वार, परिसर और प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इसके साथ ही कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी संबंधित रेंज अधिकारी और वन मंडल अधिकारियों को सौंपी गई है।
वन विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी भी रेस्ट हाउस में इस प्रकार की घटना दोबारा सामने आती है, तो संबंधित प्रभारी अधिकारी, रेंज अधिकारी और वन मंडलाधिकारी के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, कुमली रेस्ट हाउस की घटना के बाद विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है। विभाग का उद्देश्य न केवल अनुशासन बनाए रखना है, बल्कि शासकीय परिसरों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
वन विभाग के इस निर्णय को प्रशासनिक हलकों में एक सख्त और आवश्यक कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि CCTV व्यवस्था लागू होने के बाद रेस्ट हाउसों में होने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
