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कोरिया।कोरिया जिला के विभाजन के बाद अब कोरिया वासियों में विरोध की स्वर देखी जा रही है सामाजिक कार्यकर्ता पंडित अनिल शर्मा ने कोरिया के विभाजन को असंवैधानिक बताया है।उन्होंने बताया कि कोरिया जिला पांचवी अनुसूची से आच्छादित है,इसमे किसी भी प्रकार का विभाजन,विघटन या विस्तारण ग्राम सभाओं के प्रस्ताव का मांग पत्र के साथ महामहिम राज्यपाल के समक्ष केबिनेट द्वारा प्रस्तुत करने के बाद महामहिम राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तथा वहां से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही राज्यपाल द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान की जाती है जो कोरिया जिले के विभाजन में लागू नही की गई है जो संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है,तथा पांचवी अनुसूचित का उल्लंघन है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को अपने शिकायत भेजी जिस पर तत्काल राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी मांगी गई है।
