ग्रामीणों पर नया आर्थिक बोझ? 1200 रुपए वार्षिक भवन/मकान कर वसूली के निर्देश पर सियासत गरम,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार पर साधा निशाना…
मनेन्द्रगढ़। एमसीबी जिला पंचायत द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले की तीनों जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में भवन/मकान कर वसूली को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 1200 रुपए वार्षिक यानी 100 रुपए प्रतिमाह भवन/मकान कर वसूले जाने की बात सामने आई है। वहीं, कर की वसूली में लापरवाही होने पर पंचायत सचिवों के वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने का भी उल्लेख है।
इस मामले को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई और बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान ग्रामीण जनता पर अब संपत्ति कर का अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है।
गुलाब कमरो ने कहा कि जब ग्रामीण जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते बिजली बिल की मार झेल रही है, ऐसे समय में राहत देने के बजाय नया कर लगाया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां जनहित के बजाय जनविरोधी साबित हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि गांव का गरीब, किसान, मजदूर और राशन कार्डधारी परिवार आखिर कब तक नए-नए करों और बढ़ते खर्चों का बोझ उठाएगा। पूर्व विधायक ने सरकार से ग्रामीण जनता पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
गुलाब कमरो ने कहा कि महंगाई की मार के बीच नया कर ग्रामीण जनता पर आर्थिक प्रहार है और इसे बंद किया जाना चाहिए।
